ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, 79 ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ FY27 ਲਈ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਵਿਨਿਵੇਸ਼) ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (PSUs) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CPSEs) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Loss Making PSUs) ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ CAG ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਇਸਦੇ ਆਡਿਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 698 CPSEs ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 490 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, 202 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਟੈਚਿਊਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 642 CPSEs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Financial Performance) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 454 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਛੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 188 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ 56 CPSEs ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 454 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹21,79,355 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਕੈਪੀਟਲ ₹8,30,531 ਕਰੋੜ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 192 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ₹1,83,356 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹75,186 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ (ਰਿਣਾਤਮਕ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

FY24 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ?

ਲਗਪਗ 58 CPSEs ਨੂੰ FY24 ਵਿੱਚ ₹21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ (Net Loss) ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ HMT ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ (Overstaffing) ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਵੇ 2023-24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 17 CPSE ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, 24 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਨਾਨ-ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ (ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ) ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 72 CPSE ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ (ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ) ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,635 ਸਟੇਟ PSE (SPSE) ਵਿੱਚੋਂ 308 ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAG ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ CPSE ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 36,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ?

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 1,055 SPSE ਵਿੱਚੋਂ 489 ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਯਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ (Enterprise) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"