- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ! ਐਗਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹1082 ਕਰੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੀਤਿਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਤਹਿਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੀ ₹1082 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 03:25 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ-ਰਬੀ ਅਭਿਆਨ-2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 'ਟੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਵੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹1082 ਕਰੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੀਤਿਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਤਹਿਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੀ ₹1082 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICAR) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਜਾਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ PM-RKVY ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ₹290 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ₹198 ਕਰੋੜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ₹181 ਕਰੋੜ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹154 ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ₹114 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ₹104 ਕਰੋੜ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ₹75 ਕਰੋੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹64 ਕਰੋੜ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ₹58 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 84 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਬੀ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 205 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਫ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੀ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪਲਾਨ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ 'ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ—ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਬੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਪ ਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ (CCE) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ MSP 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ' ਬਣ ਸਕੇਗਾ।