- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 02:56 PM (IST)
ਆਈਏਐੱਨਏਐੱਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਲਈ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ—ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ।”
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ?
ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੇਬੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।