- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ SEBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
SEBI ਨੇ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈੱਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 02:14 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 02:20 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ SEBI ਨੇ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈੱਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੱਕਰ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਂਡ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਨੇ ਨੈੱਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੱਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ।
ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨੈੱਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ SEBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMC) ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। SEBI ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ (ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਦੀ ਗਣਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰੋਤ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ Dalal Street Investment Journal 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।