ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਜਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SOP ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ SOP ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ SOP ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏ-ਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।