- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Repo Rate Hike ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਦਬਾਅ! ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲੋਨ ਤੇ MSME ਦੀ ਰਿਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। MPC ਨੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 04:36 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 05:15 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਜ਼, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ (Repo Rate 25 bps Hike) 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧਾ ਚੱਕਰ (Interest Rate Hike Cycle) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। MPC ਨੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ FISME ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।
MSME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ FISME ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 0.25 ਫੀਸਦੀ (25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ) ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FISME ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ MSME (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮ) ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Repo Rate?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। RBI ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।