ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ, 565 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ 565.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁਣ 14 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ) ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

------------

ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਲਾਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।