- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 395(1) ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ‘ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ’ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 395(1) ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਲੈਅ-26ਏਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।