- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
RBI ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ (LCR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਨ-ਆਫ ਰੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ (Bulk Deposits) 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
30 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ RBI ਨੇ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ - ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
RBI ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ) 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਰ ਆਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ LCR ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਰਨ-ਆਫ ਰੇਟ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਈ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2024 ਅਤੇ 2025 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MSRDC) ਨੂੰ ਲਗਪਗ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, MSRDC ਨੂੰ 6.01% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਰੇਟ (3.5%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2.5% ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ।