- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **6.50 ਫ਼ੀਸਦੀ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।SDF ਦਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਰੇਂਜ ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ?
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ‘ਨਿਊਟ੍ਰਲ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕੀਤਾ
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਅਸਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ Q2FY27 ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ Q3FY27 ਲਈ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Q4FY27 ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।