ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ? SBI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਘਟੇਗੀ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਲਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੂਲੂ ਸੇਟੀ ਨੇ RBI ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SBI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 4.6%-4.7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ MPC ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"