RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 13 NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 13 ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (CoRs) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45-IA (6) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ” ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 NBFCs ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਜੀਤਨਾਥ ਸਟੀਲਜ਼, ਐਸਟ੍ਰੋਲ ਡੀਲਕਾਮ, ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਬੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RBI ਨੇ ਸਜੀਲੀ ਵਿਨਿਮਯ, ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਸਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਲੂ ਮਾਊਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਡੈਲਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਫਿਸਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਰਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆਂਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ “RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45-I ਦੇ ਖੰਡ (a) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।”

10 NBFCs ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 NBFCs ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਫਿਨਕੈਪ, ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਵਾਣਿਜਯ, ਵਿਵ੍ਰਿਤੀ ਕੈਪੀਟਲ, MSJ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, PKSL ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ HCL ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45-IA (6) ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ, PCR ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (CIC) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CIC ਲਈ RBI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਪਰਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਾਈਪ-I NBFC ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਐਲਾਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਹਨ।