- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਵਰਗ (General Category): ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC Category): ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,500 ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ DBT (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 95-97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Proofs), ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ (Income Tax Payers), ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ" ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।