ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ, ਕਿਹਾ- 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
DEA ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 62 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 01:27 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 01:36 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DEA) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕੇ।
FICCI ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (AGM) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ।"
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
DEA ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 62 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
PPP ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
DEA ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DFI) ਸਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ EPC (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨਿਊਟੀ ਮਾਡਲ (HAM) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PPP ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਖੇਤਰ 'ਚ PPP ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।