- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ! RBI ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ UPI, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 03:11 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ "ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
RBI ਦਾ ਚੌਕਸ ਰਵੱਈਆ
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ RBI ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ VDA ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ UPI, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ Binance, WazirX ਅਤੇ Zebpay ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, VDA ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ CoinDCX, CoinSwitch ਅਤੇ Coinbase ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ GST ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।