ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਲੇਬਲ ਬੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਤੇ ਮਾਨਸਟਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਇਟਰ) : ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ’ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਯ ਦਿੱਗਜਾਂ - ਪੇਪਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮਾਨਸਟਰ ਬੇਵਰੇਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 2028 ਤੱਕ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 49.2 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 2.6 ਕਰੋੜ ਕੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 358 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਨਸਟਰ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਯੂਰੋਮੋਨੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਟਿੰਗ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੈਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਟੌਰੀਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹੈਲ ਐਨਰਜੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।