UPI ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPI ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ UPI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

NPCI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ- P2M) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਆਦਿ 'ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ MDR

ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

UPI ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ, ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ NPCI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ UPI

NPCI ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UPI ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ PIX ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UPI

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਫਰਾਂਸ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ UPI

25 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 4,000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MDR?

MDR ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR 8 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।