500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਦੈ ਖਰਚਾ ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ UPI ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਣੋ ਇਥੇ

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ (ਨੋਟ-ਸਿੱਕੇ) 42,10,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚਲਨ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 11.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 41.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਕਦੀ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 11.7% ਸੀ। ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 2025-26 ’ਚ 4,875.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2024-25 ’ਚ ਇਹ 6,372.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। 2025-26 ’ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 500 ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ 85.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ।

--------