'UPI ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ', UPI ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੀਟੀਆਈ, ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ UPI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ MDR ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ UPI ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ) ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ UPI ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NPCI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।