Ola, Uber ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ; ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਿਗ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (Social Security Contribution) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਿਗ (ਅਸਥਾਈ) ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 120 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਗ ਕੰਮਗਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ (ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ) ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 114(4) ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।