- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
UPI 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ: ₹10,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ GST, ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇਗਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਪ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
GST 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ITC ਲਈ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ GST ਦਾ ITC ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ MDR ਖ਼ੁਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ MDR 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 01:49 PM (IST)
Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 01:58 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ MDR ਜਾਂ GST ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ- ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਹੀ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਨੇ ਭੂਟਾ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ) ਅਮਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ MDR ਅਤੇ GST ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼...
ਸਵਾਲ 1: UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ MDR ਦਾ GST ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ? ਕੀ GST ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ MDR ਭਾਵ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਵ ਮਰਚੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। GST ਸਿਰਫ਼ MDR 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ₹10,000 ਦਾ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ MDR 0.4% ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MDR ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
₹10,000 × 0.4% = ₹40
ਹੁਣ ₹40 ਦੇ MDR 'ਤੇ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ:
₹40 × 18% = ₹7.20
ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ- ₹40 MDR + ₹7.20 GST = ₹47.20
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹10,000 ਦੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 18% GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। MDR ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ GST ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ 0.472% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ MDR ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ 2: ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਕ UPI ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ, UPI ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ GST ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ₹10,000 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ UPI ਐਪ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ₹10,000 'ਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 18% GST ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GST ਉਸ ਟੈਕਸਯੋਗ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MDR ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MDR ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ GST 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ GST ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ MDR 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ GST ਦਾ ITC ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ GST ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ MDR ਅਤੇ ਉਸ MDR 'ਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ GST ਉਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ UPI ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
P2PM (ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਮਰਚੈਂਟ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ MDR ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ MDR 'ਤੇ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਵ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ UPI ਪ੍ਰਾਪਤੀ → MDR ਨਹੀਂ → MDR 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਪਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 4: ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ MDR ਅਤੇ GST ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ? ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਐਲਾਨੇ ਗਏ UPI ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
- ਮਹੀਨੇ 'ਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ UPI ਪ੍ਰਾਪਤੀ → MDR ਨਹੀਂ
- MDR ਨਹੀਂ → MDR 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ
- ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ P2M ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ₹1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ P2P ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ MDR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝੋ।
ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ₹10,000 ਹੈ ਅਤੇ MDR 0.4% ਹੈ ਤਾਂ-
MDR = ₹10,000 × 0.4% = ₹40
ਹੁਣ ₹40 ਦੇ MDR 'ਤੇ 18% GST:
GST = ₹40 × 18% = ₹7.20
ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ-
₹40 + ₹7.20 = ₹47.20
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ-
₹10,000 - ₹47.20 = ₹9,952.80
ਭਾਵ ₹10,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ ₹47.20 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ- ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ₹300 ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR 'ਤੇ GST ਹੋਵੇਗਾ:
₹300 × 18% = ₹54
ਭਾਵ ਆਮ MDR 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ GST ₹54 ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 5: ਕੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ITC ਲੈ ਸਕੇ?
ਜਵਾਬ: ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ MDR ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ITC ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ GST 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ITC ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ GST ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ (Taxable Amount) ਭਾਵ MDR
- ਲਾਇਆ ਗਿਆ GST
- ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਾਉਣ ਭਾਵ ਰਿਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ITC ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨੂੰ GST ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 6: ਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ UPI ਦਾ MDR ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ MDR 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ GST ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ₹40 ਹੈ ਤਾਂ 18% GST-
₹40 × 18% = ₹7.20
ਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ MDR ਵੱਧ ਕੇ ₹50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ GST ਹੋਵੇਗਾ:
₹50 × 18% = ₹9
ਭਾਵ MDR ਜਿੰਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ GST ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ।
GST 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ITC ਲਈ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ GST ਦਾ ITC ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ MDR ਖ਼ੁਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ MDR 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ GST ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਣਿਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ₹10,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 18% GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। GST MDR ਭਾਵ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ UPI ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ MDR 'ਤੇ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।