ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਬਾਸ ਸਕੈਮ’, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ; ਸੇਬੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਐੱਮਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ- ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਬਾਸ ਸਕੈਮ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਾਸ ਸਕੈਮ’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।

‘ਬਾਸ ਸਕੈਮ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈ-ਮੇਲ ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ (ਬੀਈਸੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਈ-ਮੇਲ, ਵਾਟਸਐਪ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਜ਼, ਲਿੰਕਡਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਇਸ ਕਲੋਨ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਕਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ, ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਬ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2025-26) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 10,114 ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 48,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 32,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।