ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ: NCDC ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਲਚੀਲਾ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।