ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ! ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਸ', ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਦਮੀ MSME ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 10:23 AM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 10:25 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਕਰਕੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ MSME ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ MSME ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸ
ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਦਮੀ MSME ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MSME ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।