ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ 'ਚ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ₹2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 (2026 ਦਾ 8) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 52 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ... ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ 24) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।"