ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਪਰ ਐਲਾਨ: ਪੀਐਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਫ਼! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ (PF) ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 (Vishwas 2026 Scheme) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਯੋਜਨਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ EPFO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ PF ਡੈਮੇਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮੌਕਾ ਹੈ।

PF ਡੈਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

PF ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ: 0.25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ: 0.50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ: 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਭਾਵ, ਦੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੈਮੇਜ ਦਰ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PF ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ

ਜੇ PF ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਜੇ EPFO ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਜੇ EPFO ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਜੇ EPFO ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ PF ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4246/2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 38008/2024 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਰਨਾਕੁਲਮ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਤਹਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ EPFO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।