RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ: ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਰੇਪੋ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।