EPFO ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 1.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,49,806 ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਤਹਿਤ 15,24,365 ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,595 ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 85,84,604 ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐੱਸ) 1995 ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਸ 2026 ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐੱਸ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।