- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ (ਸਟਾਫ) ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(2) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਿੰਦਮ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ (ਸਟਾਫ) ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(2) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮ 8(2) ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਐੱਸ.ਕੇ. ਰਾਏ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ 8(2) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।