1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ KYC ਦਾ ਨਿਯਮ! ਆ ਰਿਹਾ CKYC 2.0, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਖਾਤੇ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਕ ਕਾਮਨ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਸੈਂਟਰਲ ਨੋ-ਯੂਅਰ-ਕਸਟਮਰ 2.0' (CKYC) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਮਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਸਮੇਤ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਸੈਕਟਰ-ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਗੂਲੇਟਰ - ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 'ਚ ਲਗਪਗ 89% ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1.2 ਅਰਬ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

RBI ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ 'ਤੇ ਇਕ 'ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਕੋਰ' ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, SBI ਫੰਡਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ DP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CKYC ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੇਸ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਤੇ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ) ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ।