ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਦੁੱਧ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ 10% ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦਹੀ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

'ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ'

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

36,283 ਨਵੀਂਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 36,283 ਨਵੀਂਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31,150 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 168 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 76,748 ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 418 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।