ਯੂਪੀਆਈ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਐੱਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਬਾਂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।