2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ; ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ' ਵਰਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀ (Without Collateral) ਲੋਨ' ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 04:01 PM (IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 04:12 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਐਲਾਨ (Economic Package) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (NDTV Profit) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੀ 'ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' (ECLGS) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀ (Without Collateral) ਲੋਨ' ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ECLGS ਸਕੀਮ?
ECLGS (ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ 2020 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ MSME (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਵਾਧੂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਲੋਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ (Export) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ (Systemic) ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tension) ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।