- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਗ! ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 01:52 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ (TEEM) ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ (Expenditure Finance Committee) ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ 179 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (GVA) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ TEEM ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਣਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੁਪੁਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਭਿਵੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ TEEM ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿਰੁਪੁਰ ਦੇ ਨਿਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਤਿਰੁਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ (Common Effluent Treatment Plants) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ-EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਰੁਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ-EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਰਕੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਰੁਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿਰੁਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।