ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪੈਟਰੋਲ-LPG ਦਾ 'ਮਹਾਂ-ਰਿਜ਼ਰਵ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

'ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਖੋਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਤੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਸਪੀਆਰ (SPR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀਖੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ

ਚਾਂਦੀਖੋਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 5625 mt ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੂਣ ਗੁਫਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ

ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਡੂਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰੀਲੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੇਠ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 'ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ' ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ

ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਚੀਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਪਗ 1.3 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਲਗਪਗ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਪਾਰਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ 250 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਲਗਪਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਲਗਪਗ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੇਖਿਆਕ੍ਰਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।