ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ 21 ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 63,810 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

3.32 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3.32 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ 1.31 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਲਗਪਗ 2.13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਲੋੜ ਦਾ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਟ

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 18,000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਸਮਰਥਿਤ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਾਦੀਨਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਈ 4,480 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 18 ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 31,470 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕੇਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੂਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪਲਾਨ

ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੈਫਥਾ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਫਲੂਇਡ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਰੈਕਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਨਵੇਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਫਿਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।