- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ₹53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2003 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਐਕਟ, 2003 ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 11:28 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2003 ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2003 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਐਕਟ, 2003 ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰਾ 41 ਅਤੇ 42 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਮਿਸਰੀ ਐਸਟਾਪਲ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ।
2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੌਦੇ 2021-22 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2003 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।