ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਇਕੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ 1.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਡੀਜ਼—ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।