GST 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ E-Way Bill ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲੇ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : GST ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ (E-Way Bill) 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬਿੱਲ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ-ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਪ-ਟੂ GSTN ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ।

ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਿਪ-ਟੂ GSTN ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਾਲੰਟਰੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਤੇ IRN ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, GST ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ FAQ (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

GST ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ GST ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।