ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 2031 ਤਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਪਲਾਈ; ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Atal Pension Yojana) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਡਬੀ (SIDBI - ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ' ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ?

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ MSME ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ MSME ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।