IDBI Bank ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Consolidation) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 12:18 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ—ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ—'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Consolidation) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?
ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਆਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਤਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼, IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੇਗੀ।