ਕੀ ₹14,000 ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨਾ? ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ-ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ₹1.60 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.40 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ— ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੋਲਡ-ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 15% ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ?

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡਿਡ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 2-2.5% (ਲਗਭਗ $45 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ) ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 1-1.5% ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈਂਡਿਡ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਡੀਲਰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਕਸਪਰਟਸ?

ਸੇਬੀ (SEBI) ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ: "ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ' ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਿਡ ਲਾਗਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ 1-1.5% ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ 2% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ।