ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ; ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ?

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਲਾ ਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮਛੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਤੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By Neha Diwan

Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 04:21 PM (IST)

Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 04:26 PM (IST)

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ; ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਕਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗਿਆਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ’ਚ, ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਂਧਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਫ੍ਰੇਟ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।