ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ? ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ATF 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ) ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਹ 13.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ATF 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ

ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਈ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ

ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ 16.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।