PAN ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੱਕ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ (ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:

ਫਾਰਮ-16 ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮ-130

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ITR ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ-16 ਨੂੰ ਫਾਰਮ-130 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ (ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫਾਰਮ-16 ਵਾਂਗ ਹੀ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ (Deductions) ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ITR ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਲ ਕਾਰਡ (Meal Card) 'ਤੇ ਛੋਟ

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੈਕਸੋ (Sodexo), ਪਲਕਸੀ ਅਤੇ ਜੈਗਲ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

HRA ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ HRA ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ HRA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੈਨ (PAN) ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ (Tax-free income) ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।