ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FDI ਦੇ 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ, ਭਾਰਤ ’ਚ 4,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4,895.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 29 ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 29 ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਤੇ ਕੇਮਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੀਨੀ/ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ’ ਤਹਿਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ʼਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।