EPFO VISHWAS 2026: EPFO ​​ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026' ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਲੇਮ ਸੁਲਝਣਗੇ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EPFO ​​ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026' (EPFO Vishwas 2026) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 1952' ਦੀ ਧਾਰਾ 14ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 'ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020' ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, "Vishwas, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Vishwas ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ?

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RRC) ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।