EPFO ਨੇ ਬਦਲਿਆ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ₹25000 ਤਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫ (EPF) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ (Wage Ceiling) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Central Cabinet) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ (EPF) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੀਐੱਫ (PF) ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ (Optional) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਨਾਲ, 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਫ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Central Cabinet) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਲ (payroll) ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (transition period) ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ EPF ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੀਐੱਫ (PF) ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (Pension fund) 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯੋਜਕ (Employer) ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 8.33% ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ 1.16% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPS ਲਈ 11,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ EPS ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।