- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
EPFO ਲਿਆਇਆ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਗੈਰ-ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 12 Jul 2026 04:36 PM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Jul 2026 04:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। EPFO ਨੇ 'ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ 2026' (29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ PF ਟਰੱਸਟ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਲਕਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।" ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਹਨ
ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਗੈਰ-ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020' ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਮਾਨਤਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪਸ ਆਕਾਰ (ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ) ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ, ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ)।"
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"