- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
EPFO ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ
EPFO Latest Update : ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 14B ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 03:45 PM (IST)
Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 03:48 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPFO ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ 'EPFO Vishwas Scheme 2026' ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ EPFO ਦੀ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ'?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Establishments) ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ EPF ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14B (Section 14B) ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ?
- ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
- ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 14B ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ (Pre-adjudication cases), ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਲੇਖ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ: 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
- 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ: 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
- 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ: 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 14B ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ।
- ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ CGIT (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) 'ਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਲੇਖ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ:
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ਦੇ Employer Portal 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 'Vishwas Scheme' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
2. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
3. EPFO ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ SMS ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਨਿਯੋਜਕ (Employer) ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਣੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'Vishwas ID' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ECR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ 'Vishwas Certificate' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ CGIT 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 14B ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।